विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद यह आदेश पारित किया.
ईडी ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी. केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दायर किया.
ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में वर्ष 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है. इन नियुक्तियों के बदले में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए.
0 Comments